प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित, भव्य और दिव्य भारत निर्माण का दिया अमृत मंत्र

November 15, 2023 19:27

● जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में पीएम मोदी ने जनजातीय कल्याण की कई योजनाओं का शुभारंभ किया

रांची।15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खूंटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बटन दबाकर देशभर के आठ करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके खाते में ट्रांसफर किए। खूंटी से ही पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया।इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-आज झारखंड की इस पावन भूमि से दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम बनेगी।पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। अपने अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करना है, तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा।विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं - पहला - भारत की महिलाएं, हमारी नारीशक्ति दूसरा - भारत के किसान, हमारे पशुपालक, मछली पालक, हमारे अन्नदाता तीसरा - भारत के नौजवान, हमारी युवाशक्ति चौथा - भारत का मध्यम वर्ग, भारत के गरीब। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवाकाल शुरू हुआ है। हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी।देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। उस समय सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी।लेकिन हमने सेवा की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया।जो वंचित थे, हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया।जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे, हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे, जो विकास के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। पहले की सरकार बस उनकी पहचान कर के छोड़ देती थी।इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। संयोग देखिए, इन्हीं जिलों में देश की सबसे ज्यादा आदिवासी परिवार रहते थे। इन जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया।इन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ और सड़क जैसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं।

● सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है, जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं:मोदी

खूंटी के कार्यक्रम में प्रधाननमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक हमारे देश में सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत सी बातें होती रहीं। लेकिन सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है, जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं।सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है, जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री ने रांची के भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे।

● जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है... '

आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।ये यात्रा आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मजयंती से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड़ में देश के गांव-गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, माताओं-बहनों को, नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है।मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन.. यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान।इस अभियान के तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई-बहनों तक पहुंचेगी, जिन तक कभी नहीं पहुंचा गया।जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूजता है... पीएम मोदी ने दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक कल्याण के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट के साथ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया।

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